Kanda Anudan कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ३५० रुपये प्रति क्विटल अनुदान देण्याचे शासनाने जाहीर केले. अनुदानासाठी अर्जदेखील मागवण्यात आले आहेत, मात्र त्यासाठी शासनाने ई-पीक नोंदणीची जाचक अट घातली आहे.
शेतकऱ्यांमध्ये संताप विक्री पावती ग्राह्य धरण्याची मागणी
- Kanda Anudan या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमधून संताप व्यक्त होऊ लागला असून बाजार समितीतील कांदा विक्रीची मूळ पावती ग्राह्य धरावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होऊ लागली आहे.
- बीड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर कांदा लागवड झाली होती.
- मात्र, कवडीमोल भाव मिळत असल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे.
- यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत होती.
- कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात कांद्याला प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान २०० क्विटल मर्यादेपर्यंत शासनाने जाहीर केले आहे.
- जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) यांनी ३ एप्रिलपासून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडून अर्ज मागवले आहेत.
- २० एप्रिलपर्यंत शेतकऱ्यांना अर्ज करता येणार आहेत.
- अर्जासोबत विक्री केलेल्या कांद्याची मूळ पट्टी, कांदा पिकाची नोंद असलेला सातबारा उतारा, बँक खाते पुस्तिकेची छायांकित प्रत,
- ज्या प्रकरणात सातबारा वडिलांच्या नावे व विक्री पट्टी मुलाच्या नावे असेल अशा प्रकरणात सहमती पत्र आदि कागदपत्रांसह शेतकऱ्यांनी ज्या ठिकाणी कांदा विक्री केली
- त्या ठिकाणांसह पणन परवानाधारक नाफेड केंद्र यांच्याकडे अर्ज सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
- दरम्यान कांदा अनुदानासाठी शासनाने ई-पीक नोंदणीची अट घातली आहे.
- आधीच मोठ्या प्रमाणावर कांद्याची लागवड करून ऐनवेळी भाव गडगडल्याने हताश झालेल्या शेतकऱ्यांच्या माथी जाचक अटी लादण्यात आल्या आहेत.
- यामुळे शेतकऱ्यांमधून प्रचंड नाराजी होऊ लागली आहे.
कडधान्य कडाडले, ज्वारीही महाग, खायचे काय? किचनचे बजेट बिघडले
Kanda Anudan मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्र्यांना भेटणार
- राज्यात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याच्या निर्णयामुळे शेतकरी समाधानी आहे.
- मात्र, २९ मार्च रोजी पणन संचालकांनी सातबारावर ई-पीक नोंदणी करण्याची अट घातली आहे.
- बहुतांश शेतकऱ्यांनी ई-पीक नोंदणी केलेली नाही.
- त्यामुळे ई-पीक नोंदणीऐवजी बाजार समितीची विक्री पावती ग्राह्य धरावी, अशी मागणी भाजपचे विधान परिषद सदस्य आमदार सुरेश धस यांनी केली आहे.
- यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हजारो क्विटल कांदा खरेदी दाखवून मिळणारे शासनाचे अनुदान लाटण्यासाठी व्यापारी आणि शेतकऱ्यांची संगमनतातून घडलेली गुप्त युती समोर येत आहे. कांद्याचा व्यवहार ३१ मार्चपूर्वी झाल्याचे दाखवणाऱ्या पावत्या शेतकऱ्यांच्या नावे नोंदवत क्विटलमागे मिळणारे ३५० रुपयांचे अनुदान अर्धे अर्धे खिशात घालण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यातून कांद्याच्या पडलेल्या दरामुळे फटका बसलेल्या काही उत्पादकांसाठी उतारा शोधल्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. याबाबत अधिकृत बोलण्यास कोणी व्यापारी आणि शेतकरीही पुढे येत आहे.
Tar Bandi Yojana Maharashtra :तार बंदी योजना महाराष्ट्र 2022
Apply Kusum Yojana Online :कुसुम सोलर पंप योजना संपूर्ण माहिती