7th Pay Commission महाराष्ट्र राज्यातील दिव्यांगांन आरक्षण सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन मागास वर्गातील महिलांना नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्राची आवश्यकता या संदर्भात महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करण्यात आलेले आहे. राज्यात केंद्राप्रमाणे दिव्यांगांना पदोन्नती आरक्षण धोरण लागू करण्याचा त्याप्रमाणे दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती 4% आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे . केंद्र शासनाच्या 17 मे 2022 च्याआदेशाप्रमाणे राज्यात दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट ड ते गट अ निम्नस्तरापर्यंत पदोन्नती आरक्षण लागू करण्यात येईल.
- दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट ड मधून गड ड मधील गड ड मधून गट क मधील गट क मधून गट क मधील गट ब मधील गट ब मधून तसेच गट ब मधून गट अ मधील निम्नस्तरांपर्यंत 4% आरक्षण देण्यात येईल.
- रिक्त पद असल्यास 4% पदे दिव्यांगांसाठी आरक्षित ठेवण्यात येतील.अपंगत्वाच्या वेगवेगळ्या प्रकारनिहाय एकूण आरक्षण 4% राहील
- ज्या संवर्गात सरळ सेवेने नियुक्तीचे प्रमाण 75% पेक्षा जास्त नसेल संवर्गात दिव्यांगांना पदोन्नती आरक्षण राहील.
- या संदर्भातीस अन्य सर्व शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात आले आहे.
विद्यापीठांच्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळणार
- राज्यातील अकृषी विद्यापीठामधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- थकबाकीचे रक्कम 2021 22 या वित्तीय वर्षापासून पुढील पाच वर्षात पाच समान हफ्त्यांमध्ये दरवर्षी एक जुलै रोजी देण्यात येईल.
- त्यानुसार 2021 22 व 2022 23 मधील दोन वर्षे द्यावी लागणारे रकमेचे हप्ते सन 2023 24 हफ्ता एकत्रितपणे एक जुलै 2023 रोजी देण्यात येईल.
- थकबाकीची रक्कम देण्यासाठी 900 कोटी रुपये इतके खर्च होणार आहे.
- खुल्या ,मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही.
- 7th Pay Commission खुल्या गटातील महिलांकरिता आरक्षित पदावरील निवडीकरिता तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्राची अट शिथिल करण्याचा निर्णय मंत्री मंडळ बैठकीत घेण्यात आली.
- बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत प्राध्यापक पदावरील भरती प्रक्रिया दरम्यान राखीव (महिला) या पदावर गुणवत्ता क्रमांक 3 वरील महिला उमेदवारांची नॉन- क्रीमीलेयर प्रमाणपत्र नसल्यामुळे निवड न करता गुणवत्ता क्रमांक 6 वरील उमेदवारांची निवड करण्यात आली.
- या पदाकरिती सहयोगी प्राध्यापक पदावरील 3 वर्षाचा अनुभव अशी अहरता निश्चित करण्यात आलेली होती.
- या पदाचे वेतन विचारात घेता सध्याच्या नॉन क्रिमीलेयर मर्यादेपेक्षा अधिक होत असले
- तरी नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्र प्राप्त उमेदवारांना या खुल्या गटातील महिला आरक्षित पदावर निवड होऊन त्याचे लाभ होत.
- हा लाभ सर्व प्रवर्गातील महिला उमेदवारांना होणे आवश्यक असल्याने त्यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते.
- त्यानुसार आता खुल्या गटातील महिलांकरिता आरक्षित पदावरील निवडीकरिता खुल्या प्रवर्गातील महिला तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्राची आवश्यकता असणार नाही.
7th Pay Commission बी.एससी. पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीच्या अंतरवासितांना विद्यावेतन मिळणार
- राज्यातील बी.एससी. पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीच्या अंतरवासिता विद्यार्थ्यांना आता दरमहा 8000 रुपये विद्यावेतन मिळणार आहे.
- या बाबत मंत्री मंडळाचे बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.
- बैठकीचे अध्यक्ष संस्था मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
- या निर्णयाचा लाभ 511 अंतर्वासितांना होईल.
- महानगरपालिके अंतर्गत वैद्यकीय महाविद्यालयातील बी.एससी. (पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजी) या अभ्यासक्रमाच्या अंतर्वासिता विद्यार्थ्यांना दरमहा 8000 रुपये इतके विद्यावेतन त्या महानगरपालिका मार्फत देण्यास मान्यता देण्यात आले आहे.
Anganwadi Mega Bharti :अंगणवाडी भरती पुन्हा सुरू, स्थगिती उठली
New Fertilizer Rate 2023 :खत होणार स्वस्त, खताचे भाव गडगडनार
Maharashtra Land Record :1985 पासूनचे खरेदी खत, जुने दस्त ऑनलाईन पाहा