PMFME Schemes 2023 24 शासन निर्णय केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) सन २०२३-२४ मध्ये राज्यात राबविण्याकरिता रु. ४१९०७.७६ लाख एवढया रकमेच्या आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदरहू निधी खाली नमूद केल्याप्रमाणे त्या त्या प्रवर्गाच्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात

प्रवर्ग

सर्वसाधारण प्रवर्ग	केंद्र हिस्सा	मागणी क्र. डी-३ २४०१ – पीक संवर्धन १०२ – अन्नधान्य पिके (००)(३५) प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (सर्वसाधारण) (केंद्र हिस्सा ६०%) ३३- अर्थसहाय्य (२४०१ B३३ ९)
	राज्य हिस्सा	मागणी क्र. डी-३ २४०१ पीक संवर्धन १०२ – अन्नधान्य पिके (००) (३६) प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (सर्वसाधारण) (राज्य हिस्सा ४० % ) ३३- अर्थसहाय्य (२४०१ B३४८)
अनुसूचित जाती प्रवर्ग	केंद्र हिस्सा	मागणी क्र. एन-३ २४०१. पीक संवर्धन ७८९ – अनुसुचित जातीसाठी विशेष घटक योजना ०१ अनुसुचित जाती घटकांतर्गत योजना (०१) (२६) प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (केंद्र हिस्सा ६०%) ३३- अर्थसहाय्य (२४०१ B३७५)
	राज्य हिस्सा	मागणी क्र. एन-३ २४०१. पीक संवर्धन ७८९ – अनुसुचित जातीसाठी विशेष घटक योजना ०१ अनुसुचित जाती घटकांतर्गत योजना (०१) (२७) प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (राज्य हिस्सा ४०%) ३३- अर्थसहाय्य (२४०१ B३५७)
अनुसूचित जामाती प्रवर्ग	केंद्र हिस्सा	मागणी क्र.टी ०५ २४०१ पीक संवर्धन ७९६ जनजाती क्षेत्र उपयोजना ०१. जनजाती क्षेत्र उपयोजनेंतर्गत योजना (०१) (४०) प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (केंद्र हिस्सा ६०%) ३३- अर्थसहाय्य (२४०१ ४३५७)
	राज्य हिस्सा	मागणी क्र. टी ०५ २४०१ पीक संवर्धन ७९६ जनजाती क्षेत्र उपयोजना ०१ जनजाती क्षेत्र उपयोजनेंतर्गत योजना (०१) (४१) प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (राज्य हिस्सा ४० %) ३३- अर्थसहाय्य (२४०१४३६६)

399 दिवसाच्या ह्या योजनेत फायदाच फायदा

शासन निर्णय

• १)
  • PMFME Schemes 2023 24 चालू वर्षी या योजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध करुन दिल्यानंतर तो प्रथमतः प्रलंबित प्रकरणांसाठी वापरण्यात यावा.
• २)
  • संदर्भाकित शासन निर्णय दि. २३.१२.२०२० अन्वये विहित केलेल्या तरतुदींनुसार सदर योजनेची अंमलबजावणी करण्यात यावी.
  • आणि त्या चअनुषंगाने योजना सन २०२३ २४ मध्ये राबविण्याकरिता मार्गदर्शक सूचना कृषि आयुक्तालय स्तरावरून निर्गमित कराव्यात.
• ३)
  • सदर योजना सन २०२३-२४ मध्ये राबविण्याकरिता नोडल एजन्सी, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) तथा आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक.
  • अधिकारी तर सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
• ४)
  • या योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा.
  • तसेच निधी विनियोगाच्या अनुषंगाने नोडल एजन्सी, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME)
  • तथा आयुक्त (कृषी) यांनी वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र व राज्य शासनास सादर करावे.
• ५)
  • निधी खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या त
  • सेच नियोजन व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, प्रचलित अटी व शर्ती तसेच वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे.
• ६)
  • सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या
  • www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध
  • करण्यात आला आणि त्याचा सांकेतांक २०२३०५१११२३६०६१६०१ असा आहे.

शासकीय वाळू मिळवा 600 रू. प्रती ब्रास

PMFME Schemes 2023 24 योजनेचा उद्देश

• 1)
  • सध्या कार्यरत असलेले व नवीन स्थापित होणारे ODOP उत्पादनांवर आधारीत वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग
  • तसेच शेतकरी उत्पादक गट / संस्था / कंपनी, स्वयं सहाय्यता गट व सहकारी उत्पादक संस्था यांची पतमर्यादा वाढविणे.
• 2)
  • उत्पादनांचे ब्रॅन्डींग व विपणन अधिक बळकट करुन त्यांना संघटीत अशा पुरवठा साखळीशी जोडणे.
• 3)
  • महाराष्ट्रातील 21998 सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना औपचारिक रचनेमध्ये आणण्यासाठी सहाय्य करणे.
• 4)
  • सामाईक सेवा जसे की सामाईक प्रक्रिया सुविधा, साठवणुक, पॅकेजिंग, विपणन तसेच उद्योग वाढीसाठीच्या सर्वंकष सेवांचा सूक्ष्म उद्योगांना अधिक लाभ मिळवून देणे.
• 5)
  • अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील संशोधन व प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण यावर भर देणे.

समाविष्ट असलेले जिल्हे

• PMFME Schemes 2023 24 महाराष्ट्रातील सर्व 36 जिल्हे (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर सामाविष्ट आहे)

सर्व योजनेची माहिती एका क्लिक वर

पात्र लाभार्थी

• अ)
  • वैयक्तिक लाभार्थी – वैयक्तिक लाभार्थी, भागीदारी संस्था, बेरोजगार युवक, महिला, प्रगतशील शेतकरी, मर्यादित भागिदारी संस्था (LLP), भागिदारी संस्था इ.
• 1)
  • उद्योगामध्ये १० पेक्षा कमी कामगार कार्यरत असावेत.
• 2)
  • अर्जदाराचा उद्योगावर मालकी अधिकार (प्रोपायटरी / भागीदारी) असावा.
• 3)
  • अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्षे व शिक्षण किमान आठवी पास असावे. एका कुटुंबातील एकच व्यक्ती पात्र असेल
• 4)
  • सदर उद्योगाला औपचारिक दर्जा प्राप्त करुन देण्याची तयारी असावी.
• 5)
  • पात्र प्रकल्प किंमतीच्या किमान 10-40% लाभार्थी हिस्सा देण्याची व उर्वरित बँक मुदत कर्ज घेण्याची तयारी असावी.
• ब)
  • गट लाभार्थी – शेतकरीगट / कंपनी / संस्था, स्वयंसहाय्यता गट, उत्पादक सहकारी संस्था इ.
• 1)
  • “एक जिल्हा एक उत्पादन” (ODOP) धोरणानुसार निवडलेल्या उत्पादनाच्या प्रक्रियेमध्ये कार्यरत शेतकरी उत्पादक गट / कंपनी / संस्था / स्वयं सहायता गट / उत्पादक सहकारी संस्था यांना नवीन उद्योगाना प्राधान्य दिले जाईल.
• 2)
  • कंपनीची उलाढाल ही किमान रु. १ कोटी असावी.
• 3)
  • कंपनीच्या सध्याच्या आर्थिक उलाढालीपेक्षा अधिक किंमतीचा प्रस्ताव असू नये.
• 5)
  • प्रकल्प किंमत व खेळत्या भांडवलासाठी 10-40% स्वनिधी भरण्यासाठीची तरतूद शेतकरी उत्पादक कंपनीमध्ये असावी किंवा सदर रक्कमची राज्य शासनाची हमी असावी.
• ड)
  • मार्केटिंग व ब्रॅंडिंग:- पात्र प्रकल्पाच्या 50% अनुदान
• इ)
  • सामान्य पायाभूत सुविधा:- पात्र प्रकल्पाच्या 35% अनुदान

शिक्षणासाठी मिळवा शैक्षणिक कर्ज

PMFME Schemes 2023 24 पात्र प्रकल्प

• नाशवंत शेतीमाल जसे फळे व भाजीपाला, तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया, मत्स्योत्पादन, मसाला पिके, दुग्ध व पशुउत्पादन, किरकोळ वनउत्पादने इ. मध्ये सद्यस्थितीत.
• कार्यरत – ODOP/ Non ODOP उत्पादनांमध्ये कार्यरत सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांचे स्तरवृद्धी/विस्तारीकरण / आधुनिकीकरण या लाभासाठी पात्र असतील.
• नविन स्थापित होणारे सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग केवळ ODOP पिकांमध्ये असावेत.

आर्थिक मापदंड

• 1)PMFME Schemes 2023 24
  • वैयक्तिक सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना बँक कर्जाशी निगडीत एकुण पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 35% जास्तीत जास्त रु. 10.00 लाखाच्या मर्यादेत अनुदान दिले जाणार आहे.
  • त्याकरिता www.pmfme.mofpi.gov.in या संकेतस्थळावरील PMFME MIS PORTAL वर Online अर्ज सादर केला जाऊ शकतो.
• 2)
  • शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक संस्था / कंपनी, स्वयं सहाय्यता गट / उत्पादक सहकारी संस्था यांना सामान्य पायाभुत सुविधा व भांडवली गुंतवणुकीकरिता इ. करिता.
  • बँक कर्जाशी निगडीत एकुण पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 35% अनुदान देय आहे.
  • याकरिता कमाल आर्थिक मर्या केंद्र शासनाकडून विहीत करण्यात येईल.
  • या घटकासाठी जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयात ऑनलाईन / ऑफलाईन पध्दतीने अर्ज सादर केले जातील.

Track Property Deals Online :प्रॉपर्टी वर असे लक्ष ठेवा नाहीतर नंतर पश्याताप होईल

Ration Card Update 2023 :रेशन कार्डचे पैसे बँकेत जमा होण्यास सुरू