Mazi Kanya Bhagyashree ही योजना राज्यातील मुलींचा जन्मदर वाढविणे, त्यांच्या आरोग्याचा दर्जा उंचावणे, त्यांना शिक्षण देणे व बालविवाहास प्रतिबंध करणे या उद्देशासाठी संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये “सुकन्या योजना” दिनांक ०१ जानेवारी, २०१४ पासून लागू करण्यात आली आहे.
या योजनेअंतर्गत राज्यातील दारिद्रय रेषेखाली जन्मणाऱ्या प्रत्येक मुलीच्या नांवे रुपये २१,२००/- मुलीच्या जन्माच्या एका वर्षाच्या आत आयुर्विमा महामंडळाच्या योजनेत
गुंतवून सदर मुलीस वयाची १८ वर्षे पुर्ण झाल्यानंतर एकूण रुपये १,००,०००/- एवढी रक्कम प्रदान करण्यात येईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
- “माझी कन्या भाग्यश्री ” या नवीन योजनेमध्ये सध्या सुरु असलेली सुकन्या ही योजना विलीन करुन व त्याबाबतचा शासन निर्णय अधिक्रमित करुन
- “माझी कन्या भाग्यश्री ही योजना संपुर्ण राज्यात सर्व गटातील दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबात जन्मणाऱ्या प्रत्येक मुलींसाठी “सुकन्या” योजनेचे लाभ कायम ठेऊन
- व्यतिरिक्त मुलीचा जन्म झाल्यापासून मुलगी १८ वर्षे वयाची होईपर्यंत अधिकचे लाभ देण्यासाठी तसेच दारिद्रय रेषेच्यावरील पांढरे रेशनकार्ड धारक कुटुंबात जन्मणाऱ्या प्रत्येक मुलीसाठी आहे.
योजनेची उद्दिष्टे :-
- १) लिंग निवडीस प्रतिबंध करणे.
- २) बालिकेचा जन्मदर वाढविणे.
- ३) मुलींच्या जीवनमानाच्या सुरक्षेबद्दल खात्री देणे.
- ४) बालिकेचा समान दर्जा व शैक्षणिक प्रोत्साहानाकरीता समाजात कायमस्वरुपी सामुदायिकचळवळ निर्माण करणे.
- ५) मुलींच्या शिक्षणाबाबत प्रोत्साहन तथा खात्री देणे.
- ६) सामाजिक बदलाचे प्रमुख घटक म्हणून पंचायत राज संस्था, शहरी स्थानिक समित्या व स्थानिक स्तरावरील कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देणे या कामामध्ये स्थानिक समुदाय महिला मंडळे, महिलाबचत गट व युवक मंडळ यांचा सहभाग घेणे.
- (७) जिल्हा, तालुका व निम्नस्तरावर विविध संस्था व सेवा देणारे विभाग यांचा समन्वय घडवून आणणे.
सर्वसाधारण अटी व शर्ती :-
Mazi Kanya Bhagyashree “सुकन्या योजनेचा समावेश नव्याने सुरु करण्यात आलेल्या “माझी कन्या भाग्यश्री” या योजनेत करण्यात आल्यामुळे “सुकन्या योजनेच्या सर्व अटी व शर्ती “माझी कन्या भाग्यश्री योजनेमध्ये लागू करण्यात येत आहे. तसेच “सुकन्या योजनेतील मुलींना “माझी कन्या भाग्यश्री” या योजनेमध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहे.
- (१) सदर योजना सर्व गटातील दारिद्रय रेषेखालील (BPL) तसेच दारिद्रय रेषेच्यावरील (APL) (पांढरे रेशनकार्ड धारक) कुटुंबात जन्मणाऱ्या अपत्यांपैकी दोन मुलींना लागू असेल.
- (२) सदर मुलीचे वडील महाराष्ट्र राज्याचे मूळ रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
- (३) योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करतांना बालिकेचे जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यकराहील.
- (४) विम्याचा लाभ घेताना मुलीचे वय १८ वर्ष पूर्ण होणे आवश्यक राहील. तसेच तिने इयत्ता१० वी ची परिक्षा उत्तीर्ण होणे व १८ वर्ष पूर्ण होईपर्यंत अविवाहित असणे आवश्यक राहील.
- (५) दुसऱ्या प्रसुतीच्या वेळेस जर जुळ्या मुली झाल्या, तर त्या दोन्ही मुली प्रकार-२ प्रमाणेयोजनेस पात्र असतील.
- (६) एखाद्या परिवाराने अनाथ मुलींस दत्तक घेतले असेल तर सदर मुलीला त्यांची प्रथम मुलगीमानून या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील.
- (७)परंतु सदर लाभ प्राप्त होण्यासाठी दत्तक मुलीचेवय ० ते ६ वर्ष (६ किंवा ६ वर्षापेक्षा कमी) इतके असावे. (19) बालगृहातील अनाथ मुलींसाठी ही योजना अनुज्ञेय राहील.
अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा
Mazi Kanya Bhagyashree
- (८) प्रकार १ च्या लाभार्थी कुटुंबास एका मुलीनंतर व प्रकार-२ च्या लाभार्थी कुटुंबास दोनअपत्यांच्या जन्मानंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणे बंधनकारक राहील.
- (९) सदर योजनेअंतर्गत १८ वर्षानंतर एल. आय. सी. कडून जे रु.१,००,०००/- मिळणार आहेत त्यापैकी किमान रु.१०,०००/- मुलींच्या कौशल्य विकासावर खर्च करणे बंधनकारक राहील जेणेकरुन संबंधित मुलीला रोजगार मिळून कायमस्वरुपी उत्पन्न मिळेल.
- (१०) सदर योजनेच्या टप्पा-२, टप्पा ३ व टप्पा-४ मध्ये नमूद केलेले लाभ लाभार्थीस पोषण आहारतथा वस्तु स्वरुपात देय राहतील.
- (११) ज्या लाभधारकाचे खाते जनधन योजनेअंतर्गत असेल त्यांना जनधन योजनेअंतर्गत असणारे लाभ आपोआपच मिळू शकतील.
- (१२) सदर योजना आधार सोबत जोडण्यात येईल.
- (१३) विहित मुदतीपूर्वी (वयाची १८ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी मुलीचा विवाह अथवा मृत्यू झाल्यास,
- या योजनेचा फायदा तिच्या पालकांना होणार नसून,
- मुलीच्या नांवे बँक खात्यात जमा असणारीरक्कम महाराष्ट्र शासनाचे नांवे असणाऱ्या Surplus अकाऊंट किंवा खात्यात जमा म्हणूनदर्शविली जाईल.
- (१४) भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) महाराष्ट्र शासनाच्या नांवे एक नवीन पॉलिसी काढतील,
- ज्यामध्ये प्रत्येक लाभार्थी मुलीसाठी स्वतंत्र खाते असणार असून, Surplus खातेखालील परिस्थितीत कार्यरत
- अ) जर वैयक्तिक मुलीच्या नाव असलेल्या एकत्रित निधी (Corpus) रु. १ लक्ष पेक्षा अधिक झाल्यास, जादाची रक्कम या खात्यात जमा होईल.
- ब) मुदतीपूर्वी विवाह अथवा मृत्यू झाल्यास, मुलीच्या नावांवरील रक्कम एकत्रित निधी (Corpus) Surplus खात्यावर जमा होईल.
- ज्यामध्ये प्रत्येक लाभार्थी मुलीसाठी स्वतंत्र खाते असणार असून, Surplus खातेखालील परिस्थितीत कार्यरत
अर्ज करण्याची कार्यपध्दती:-
- (अ) सदर योजनेअंतर्गत लाभाकरिता मुलीच्या पालकांनी मुलीचा जन्म झाल्यावर संबंधित ग्रामपंचायत / नगरपालिका / महानगरपालिका या ठिकाणी मुलीच्या नांवाची नोंदणी केल्यानंतर त्या क्षेत्रातील अंगणवाडी सेविकेकडे प्रपत्र-‘अ’ किंवा ‘ब’ मध्ये अर्ज सादर करावा.
- अर्जासोबत वडील राज्याचे मूळ रहिवाशी असल्याचा पुरावा,
- (अधिवास प्रमाणपत्र) आणि जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र,
- दारिद्रय रेषेखालील असल्याचा पुरावा (रेशन कार्ड / उत्पन्नाचा दाखला),
- लाभार्थी कुटुंबाने लाभ घ्यावयाचा असल्यास पहिल्या अपत्याच्या (मुलगी) जन्मानंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केली असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करावे.
- तसेच दुसरे अपत्य असलेल्या मुलीसाठी अर्ज करतांना कुटुंब नियोजन शस्त्रकिया केली असल्याबाबतचे वैदयकीय अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र,
- योजनेसाठी आवश्यक असलेले सर्व अर्ज राज्यातील प्रत्येक ग्रामीण व नागरी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाल कल्याण),
- जिल्हा परिषद, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी,
- विभागीय उपायुक्त (महिला बाल विकास) यांचे कार्यालयात विनामूल्य उपलब्ध असतील.
- सदर अर्जाची छाननी अंगणवाडी सेविकेने करावी आणि सदर अर्ज अंगणवाडी सेविकेने पर्यवेक्षिका / मुख्यसेविकेकडे सादर करावा.
अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा
Mazi Kanya Bhagyashree
- (ब) अंगणवाडी पर्यवेक्षिका / मुख्यसेविका सदर अर्जाची व प्रमाणत्रांची तपासणी करुन प्रत्येक महिन्याला नागरी प्रकल्पाबाबत बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांना
- व ग्रामीण प्रकल्पा बाबत ग्रामीण बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांमार्फत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाल कल्याण), जिल्हा परिषद, यांना एकत्रित यादी मान्यतेसाठी सादर करण्यात यावी.
- (क) संबंधित बाल विकास प्रकल्प अधिकारी व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हे ऐच्छिकरित्या जास्त संख्या असलेल्या एखाद्या वस्तीची तपासणी करतील व त्यांची खात्री झाल्यानंतर लाभार्थी यादीला मान्यता देतील.
- तद्नंतर एक महिन्याच्या कालावधीत पडताळणी करुन बाल विकास प्रकल्प अधिकारी व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाल कल्याण) रुपये २१,२०० /- एवढी रक्कम एल. आय. सी. कडे जमा करतील व इतर अनुज्ञेय रक्कम चेकद्वारे संबंधित मुलीच्या आईच्या नावे अदा करतील.
- (ड) मुलीचा जन्म झाल्यावर तिचे नांव नोंदविल्यावर त्या क्षेत्रातील अंगणवाडी सेविका / मुख्य सेविका / बाल विकास प्रकल्प अधिकारी महिला व बाल विकास विभागांतर्गत संस्थांच्या बाबतीत जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचेकडे अर्ज करता येईल.
- उपरोक्त योजनेसाठी आवश्यक असलेले सर्व अर्ज राज्यातील प्रत्येक ग्रामीण व नागरी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी,
- उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाल कल्याण),
- जिल्हा परिषद,
- जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी,
- विभागीय उपायुक्त यांचे कार्यालयात विनामूल्य उपलब्ध करून देत अर्जदारांनी संपूर्ण तपशीलासह भरून दिलेले
- अर्ज कागदपत्रासह वर नमूद केले काऱ्यांनी मुलीच्या जन्माच्या एका वर्षाच्या विहित मुदतीपर्यंत स्वीकारावेत.
- दत्तक मुलांच्या नामसीत ६ वर्षापर्यंतच्या विहित मुदतीपर्यंत स्वीकारावेत.
- अर्ज संपूर्ण भरलेला नसल्यास अथवा सर्व प्रमाणपत्रासह नसल्यास अर्ज मिळाल्यापासून १५ दिवसाच्या आत अर्जदारास कळवावे.
- अर्जदारांनी अपूर्ण भरलेले अर्ज किंवा आवश्यक ती कागदपत्रे जोडलेली नसल्यास
- अशा अर्जदारांना वरील मुदती व्यतिरिक्त वाढीव एक मवहन्याची मुदत देण्यात येईल.
- मात्र कोणत्याही परिसतीत कोणताही अर्ज २ महिन्यापेक्षा अधिक काळ प्रलंबित ठेवता येणार नाही.
Gopinath Munde Shetkri Vima :शेतात घाम गाळणाऱ्या हातांनाही सुरक्षेचे कवच